सरकारी कार्यालयहरुले परामर्श सेवाको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । आफ्नै कर्मचारी अर्थात जनशक्तिबाट गर्न सकिने काम समेत परामर्शदाता राखेर सरकारी कार्यालयहरुले बह्मलुट गरिरहेका छन् । जस्तो अहिले उर्जा,शहरी र भौतिक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्,कुलमान घिसिङ्ग । उनै घिसिङ्ग विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुँदा त्यहीँका कानुनी फाँटका कर्मचारीहरुलाई बेरोजगार बनाएर बाहिरका एक दर्जन वकिलहरुलाई करोडौं पोस्दै परामर्शदाताको रुपमा सेवा लिइएको तथ्य भेटिएको छ । यसरी परामर्शदाताका नाममा राज्य कोसको दोहन गर्ने काम विशेष गरी प्राविधिक मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
एउटा तथ्यांकका आधारमा पछिल्लो बर्ष यस्तै बौद्धिक बिचौलियाका नाममा ९ अर्ब रकमको खोलो बगाइएको भेटिएको छ । यो जम्माजम्मी आठ वटा मन्त्रालयको हिसाब हो । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था छ । कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको भन्दै महालेखालेसमेत बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ । अधिकांश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडिचुडी’ खाँदै आएको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
शहरी विकासमा तीन अर्ब ३० करोड, शिक्षामा दुई अर्ब ४३ करोड ‘परामर्श खर्च’मै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा परामर्श सेवामा सबैभन्दा धेरै खर्च शहरी मन्त्रालय रहेको छ । उसले शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना, बागमती सुधार आयोजना र ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत यो वर्ष ४२ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख खर्च भएकोमा परामर्श सेवामा मात्र ३ अर्ब ३० करोड ८० लाख खर्च गरेको छ । ती आयोजनामा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना, वागमती सुधार आयोजना, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना रहेका छन् । यस्तै,कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा आयोजनाले कूल बजेटको २०.७५ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्च गरेको भेटिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको चार वटा आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १२ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामा यो रकम खर्च हुँदा परामर्श सेवामा मात्र एक अर्ब ५६ करोड ४० लाख खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ८१ करोड ४३ लाख २२ हजार रुपैयाँ परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यस्तै पछिल्लो एक आर्थिक बर्षमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले ४० विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी तथा वातावरणीय अध्ययन गराउनका लागि परामर्श सेवातर्फ ६ करोड ७० लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ४४ वटा खरिद सम्झौतामा परामर्श सेवाबापत १० करोड ६७ लाख २८ हजार खर्च देखाएको छ । यस्तै सडक विभागले एक परामर्श सेवा खरिद सम्झौतामा १५ लाख ५३ हजार र सडक क्षेत्र विकास आयोजनाले ३६ लाख ७२ हजारसमेत ५२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
उता, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग आयोजना अन्तर्गत गत् आर्थिक वर्ष २०७/८० मा मात्रै ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ । यहाँको हर्ताकर्ता उनै विश्ववन्धु पहाडी हुन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षालगायतका १० वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरीवेक्षणको लागि कार्यालयहरूले परामर्श सेवामा ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार खोलो बगाएका छन् भने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका २१ कार्यालयले गत वर्षमा एकीकृत कार्यमूलक योजना अन्तर्गत परामर्श सेवामा ८ करोड ४४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुले यसरी विदेशी परियोजनाहरुलाई परामर्शदाता छान्ने र तिनैलाई पोस्दै आएका छन् ।
सिँचाइ विभागले अढाई वर्षदेखि सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि कूल परामर्श सम्झौता ७४ करोडमा गरिएको छ । जहाँ पाँच जना विदेशी परामर्शदाताका इन्जिनियर खटाइएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको ठेक्का तोड्ने तयारी हुँदैछ । मन्त्री कुलमान घिसिङले अलपत्र परेका चार सय बढी उर्जा,सिँचाई,शहरी,भौतिकका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । यसमा सबैभन्दा अगाडि छ यो आयोजना ।
यस्तै,सडक विभागले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमध्ये पूर्वी खण्ड ९ अर्ब १३ करोड र पश्चिम खण्ड ७ अर्ब ८६ करोडमा सम्झौता गरिएको छ। यसको निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र परामर्शदाता कम्पनी कोरियाको केईसीसी–केडीईसीले पाएको छ । जहाँ दुई दर्जन विदेशी परामर्शदाता खटाइएको छ ।
शहरी विभागअन्तर्गत देशभरि भवन निर्माणका काम भइरहेका छन्। ती सबैमा स्वदेशी परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरिएका छन् । जस्तो नुवाकोट, नेपालगन्ज, तुलसीपुर, जाजरकोट, सुनसरी, मोरङ, धनगढी, ललितपुरलगायत जिल्लामा सञ्चालित भवन निर्माणका सबै काममा स्वदेशी नेपाली परामर्शदाता कम्पनी रहेका छन् ।
सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने विभिन्न आयोजनामा परामर्श सेवा, विज्ञ सेवालगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट मनपरी खर्च भइरहेको देखाउने यस्ता दृष्टान्त धेरै भेटिन्छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाले खरिद र वित्तीय विज्ञ नियुक्त गरेर ८ परामर्शदातालाई १ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पठाएको छ । अर्थ र प्रशासनका ज्ञाता रामेश्वर खनालले आफू राज्यबाट एक रुपैंया सेवा सुविधा नलिने सस्तो स्टण्डमात्र गर्दछन् कि यी र यस्ता विकृतीमा लगाम लगाउने कोसिस पनि गर्दछन् ? हेर्न बाँकी छ ।
